सूक्ष्मवित्त कर्जदात्यांकडून नवीन वाढीपेक्षा सुरक्षिततेला प्राधान्य; प्रथमच कर्ज घेणाऱ्यांना फटका
Source: Economictimes
Arth Insight · What this means for your wallet
- बुडीत कर्जाची जोखीम टाळण्यासाठी कर्जदाते प्रथमच अर्ज करणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नाकारत आहेत.
- गेल्या तीन वर्षांत नवीन कर्जदारांच्या वाट्यात १३ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे.
- सूक्ष्मवित्त कंपन्या आता परतफेडीचा चांगला इतिहास असलेल्या जुन्या ग्राहकांना प्राधान्य देत आहेत.
Wealth-Impact Simulator
See how a change in interest rates hits your loan EMI.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Compare loan ratesभारतातील सूक्ष्मवित्त कर्जदाते (Microfinance lenders) आता कमालीची सावधगिरी बाळगत आहेत, ज्यामुळे क्रेडिट हिस्ट्री नसलेल्या व्यक्तींना कर्ज मिळवणे कठीण होत आहे. SIDBI-Equifax च्या अलीकडील अभ्यासानुसार, पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांचा वाटा ३३% वरून अवघ्या २०% वर आला आहे, कारण कर्जदाते आता केवळ चांगल्या परतफेडीचा इतिहास असलेल्या ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
- ▸बुडीत कर्जाची जोखीम टाळण्यासाठी कर्जदाते प्रथमच अर्ज करणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नाकारत आहेत.
- ▸गेल्या तीन वर्षांत नवीन कर्जदारांच्या वाट्यात १३ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे.
- ▸सूक्ष्मवित्त कंपन्या आता परतफेडीचा चांगला इतिहास असलेल्या जुन्या ग्राहकांना प्राधान्य देत आहेत.
- ▸क्रेडिट हिस्ट्री नसलेल्या लोकांसाठी सध्याच्या वातावरणात अल्प रकमेची कर्जे मिळवणे कठीण होऊ शकते.
- ✓बुडीत कर्जाची जोखीम टाळण्यासाठी कर्जदाते प्रथमच अर्ज करणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नाकारत आहेत.
- ✓गेल्या तीन वर्षांत नवीन कर्जदारांच्या वाट्यात १३ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे.
- ✓सूक्ष्मवित्त कंपन्या आता परतफेडीचा चांगला इतिहास असलेल्या जुन्या ग्राहकांना प्राधान्य देत आहेत.
- ✓क्रेडिट हिस्ट्री नसलेल्या लोकांसाठी सध्याच्या वातावरणात अल्प रकमेची कर्जे मिळवणे कठीण होऊ शकते.
अल्प रकमेच्या कर्जांवरील पकड घट्ट
अनेक वर्षांपासून, सूक्ष्मवित्त संस्था (MFIs) भारतातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी औपचारिक बँकिंग प्रणालीत प्रवेश करण्याचा मुख्य मार्ग होत्या. मात्र, आता हा मार्ग अरुंद होत चालला आहे. SIDBI आणि Equifax च्या ताज्या संयुक्त अभ्यासानुसार, देशभरात सूक्ष्म कर्जांच्या वाटपाच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल झाला आहे. कर्जदाते आता 'न्यू-टू-क्रेडिट' (New-to-credit) कर्जदारांपासून - ज्यांनी यापूर्वी कधीही औपचारिक कर्ज घेतलेले नाही - दूर जात आहेत आणि त्याऐवजी प्रस्थापित क्रेडिट स्कोअर असलेल्या विद्यमान ग्राहकांवर अधिक भर देत आहेत.
ही आकडेवारी एक गंभीर कल दर्शवते: सूक्ष्मवित्त क्षेत्रात नवीन कर्जदारांचे प्रमाण तीन वर्षांपूर्वी ३३% होते, जे आता घसरून २०% वर आले आहे. याचा अर्थ असा की, सध्या वितरीत केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पाच कर्जांपैकी केवळ एक कर्ज प्रथमच कर्ज घेणाऱ्याला दिले जात आहे, तर उर्वरित कर्जे अशा व्यक्तींना दिली जात आहेत ज्यांनी यापूर्वी कर्ज परत करण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.
कर्जदाते सावध का होत आहेत?
या बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत या क्षेत्राला सोसावा लागलेला 'अॅसेट क्वालिटी स्ट्रेस' (मालमत्ता गुणवत्तेवरील ताण). सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आर्थिक चढ-उतार आणि कमी उत्पन्न गटांवरील महामारीच्या रेंगाळलेल्या परिणामांमुळे अनेक कर्जदात्यांच्या थकबाकीत आणि डिफॉल्टमध्ये वाढ झाली आहे. स्वतःचे आर्थिक आरोग्य जपण्यासाठी सूक्ष्मवित्त कंपन्यांनी आता जोखमीचे निकष अधिक कडक केले आहेत.
ज्या कर्जदाराच्या परतफेडीच्या वर्तनाबद्दल कोणतीही माहिती नाही अशा नवीन कर्जदारावर जोखीम पत्करण्याऐवजी, कर्जदाते 'सुरक्षित' प्रोफाईल निवडत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अशा कर्जदारांचा समावेश होतो ज्यांनी मागील कर्ज चक्र यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे. ही रणनीती कर्जदात्यांना त्यांचे नुकसान मर्यादित ठेवण्यास मदत करत असली तरी, 'पिरॅमिडच्या तळाशी' असलेल्या लोकांसाठी, ज्यांना छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा घरगुती आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी अल्प भांडवलाची गरज आहे, त्यांच्यासमोर मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
ग्रामीण आणि निम-शहरी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
सूक्ष्मवित्त हे अनेकदा ग्रामीण उद्योजकतेचा कणा असते. जेव्हा तळागाळातील स्तरावर पतपुरवठा मंदावतो, तेव्हा त्याचा स्थानिक आर्थिक क्रियाकलापांवर परिणाम होऊ शकतो. प्रथमच कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये अनेकदा महिला स्वयंसाहाय्यता गट आणि छोटे विक्रेते यांचा समावेश असतो, ज्यांच्याकडे पारंपारिक बँकांना देण्यासाठी कोणतेही तारण (collateral) नसते. सूक्ष्म कर्जाची उपलब्धता नसल्यास, या व्यक्तींना पुन्हा अनौपचारिक सावकारांकडे वळावे लागू शकते, जे अव्वाच्या सव्वा व्याजदर आकारतात.
SIDBI-Equifax चा अहवाल हा एक संकेत आहे की सूक्ष्मवित्त क्षेत्रातील सुलभ आणि आक्रमक कर्ज वाटपाचा काळ सध्या थांबला आहे. सध्या हे क्षेत्र 'एकत्रीकरण टप्प्यात' (consolidation phase) आहे, जिथे केवळ ग्राहकांची संख्या वाढवण्यापेक्षा कर्जाच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि तो कोणताही आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला देत नाही; कृपया विशिष्ट आर्थिक निर्णयांसाठी पात्र तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Interest rates, fees and eligibility for banking products are set by the respective banks and change frequently — verify the current terms with the provider before applying. Some listings may be sponsored. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
'न्यू-टू-क्रेडिट' (New-to-credit) कर्जदार म्हणजे काय?
अशी व्यक्ती जी पहिल्यांदाच औपचारिक कर्जासाठी अर्ज करत आहे आणि जिचा यापूर्वी कोणताही क्रेडिट इतिहास नाही किंवा Equifax सारख्या ब्युरोमध्ये कोणताही क्रेडिट स्कोअर नाही.
नवीन कर्जदारांना सूक्ष्म-कर्ज मिळणे कठीण का होत आहे?
कर्जदात्यांना गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात थकबाकीचा सामना करावा लागला आहे, त्यामुळे ते आता अशा 'सुरक्षित' कर्जदारांना प्राधान्य देत आहेत ज्यांनी आधीच वेळेवर कर्ज परतफेड करण्याचे सिद्ध केले आहे.
याचा अर्थ सूक्ष्म-कर्जे मिळणे पूर्णपणे बंद झाले आहे का?
नाही, कर्जे अजूनही दिली जात आहेत, परंतु ती कर्ज बाजारात प्रथमच प्रवेश करणाऱ्या लोकांपेक्षा वारंवार कर्ज घेणाऱ्या जुन्या ग्राहकांना अधिक प्रमाणात दिली जात आहेत.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Banking वाचले म्हणून
वेल्स फार्गोने यूएस कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी 24/7 टोकनाइज्ड ठेवींची सुरुवात केली
वेल्स फार्गोने आपल्या कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी टोकनाइज्ड ठेवी सुरू केल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना चोवीस तास (24/7) निधी हलवता येईल, प्रोग्राम करता येईल आणि सेटल करता येईल. हे नवनवीन तंत्रज्ञान व्यवहार जलद आणि अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी ब्लॉकचेन-सदृश तंत्रज्ञानाचा वापर करते.
ताजेअसमान मान्सूनमुळे भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्रात ₹3.26 लाख कोटींपर्यंत 4% घट
भारताच्या सूक्ष्म वित्त क्षेत्रात कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये 4% घट झाली आहे, जो जूनच्या अखेरीस ₹3.26 लाख कोटींवर स्थिरावला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत दिसून आलेली ही घसरण, प्रामुख्याने अनियमित मान्सूनला कारणीभूत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण मागणी कमी झाली आहे आणि कर्जदात्यांमध्ये वाढती सावधगिरी दिसून येत आहे. ही मंदी सुधारणेच्या कालावधीनंतर आली आहे आणि सूक्ष्म वित्त क्षेत्राची कृषी परिस्थिती आणि ग्रामीण आर्थिक आरोग्याशी संबंधित संवेदनशीलता अधोरेखित करते.
कॅनेडियन बँक CIBC ने सल्लागारांना प्रशासकीय कामातून मुक्त करण्यासाठी AI प्लॅटफॉर्म सुरू केले
कॅनेडियन बँक CIBC ने आपल्या आर्थिक सल्लागारांसाठी प्रशासकीय कामे स्वयंचलित करण्यासाठी एक AI-शक्तीवर चालणारे प्लॅटफॉर्म सादर केले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश सल्लागारांना ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी अधिक वेळ देण्यासाठी आणि अधिक वैयक्तिकृत आर्थिक मार्गदर्शन देण्यासाठी मदत करणे आहे. हे पाऊल कार्यान्वित कार्यक्षमतेसाठी आणि सुधारित ग्राहक सहभागासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लाभ घेण्याच्या वित्तीय सेवांमधील वाढत्या जागतिक प्रवृत्तीवर प्रकाश टाकते.
संबंधित बातम्या
वेल्स फार्गोने यूएस कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी 24/7 टोकनाइज्ड ठेवींची सुरुवात केली
वेल्स फार्गोने आपल्या कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी टोकनाइज्ड ठेवी सुरू केल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना चोवीस तास (24/7) निधी हलवता येईल, प्रोग्राम करता येईल आणि सेटल करता येईल. हे नवनवीन तंत्रज्ञान व्यवहार जलद आणि अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी ब्लॉकचेन-सदृश तंत्रज्ञानाचा वापर करते.
ताजेअसमान मान्सूनमुळे भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्रात ₹3.26 लाख कोटींपर्यंत 4% घट
भारताच्या सूक्ष्म वित्त क्षेत्रात कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये 4% घट झाली आहे, जो जूनच्या अखेरीस ₹3.26 लाख कोटींवर स्थिरावला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत दिसून आलेली ही घसरण, प्रामुख्याने अनियमित मान्सूनला कारणीभूत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण मागणी कमी झाली आहे आणि कर्जदात्यांमध्ये वाढती सावधगिरी दिसून येत आहे. ही मंदी सुधारणेच्या कालावधीनंतर आली आहे आणि सूक्ष्म वित्त क्षेत्राची कृषी परिस्थिती आणि ग्रामीण आर्थिक आरोग्याशी संबंधित संवेदनशीलता अधोरेखित करते.
कॅनेडियन बँक CIBC ने सल्लागारांना प्रशासकीय कामातून मुक्त करण्यासाठी AI प्लॅटफॉर्म सुरू केले
कॅनेडियन बँक CIBC ने आपल्या आर्थिक सल्लागारांसाठी प्रशासकीय कामे स्वयंचलित करण्यासाठी एक AI-शक्तीवर चालणारे प्लॅटफॉर्म सादर केले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश सल्लागारांना ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी अधिक वेळ देण्यासाठी आणि अधिक वैयक्तिकृत आर्थिक मार्गदर्शन देण्यासाठी मदत करणे आहे. हे पाऊल कार्यान्वित कार्यक्षमतेसाठी आणि सुधारित ग्राहक सहभागासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लाभ घेण्याच्या वित्तीय सेवांमधील वाढत्या जागतिक प्रवृत्तीवर प्रकाश टाकते.
New Launchताजेसरकार ₹2,000 पेक्षा जास्त मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर पुन्हा UPI शुल्क आकारू शकते
भारतीय सरकार मोठ्या व्यापाऱ्यांना केलेल्या UPI व्यवहारांवर, विशेषतः ₹2,000 पेक्षा जास्त असलेल्या व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) पुन्हा लागू करण्याचा विचार करत आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्टमध्ये प्रस्तावित बदलांचा हा भाग आहे, ज्याचा उद्देश बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममधील तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीची भरपाई करण्यास मदत करणे आहे.