Regulatory Update
Regulatory Update वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 26 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Regulatory Update वरील ताजे
जीएसटी समिती कॉर्पोरेट समूहांमध्ये कर क्रेडिट हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकते; समूह-अंतर्गत हमींना सूट मिळण्याची शक्यता
एक प्रमुख जीएसटी समिती महत्त्वाच्या औद्योगिक सूचनांचा आढावा घेत आहे, ज्यात एकाच कॉर्पोरेट समूहातील कंपन्यांना न वापरलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणे आणि समूह-अंतर्गत कॉर्पोरेट हमींना करातून सूट देणे यांचा समावेश आहे. व्यवसायाची सुलभता वाढवणे आणि कॉर्पोरेट रोकड प्रवाह सुधारणे या उद्देशाने हे प्रस्ताव जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत सादर केले जातील.
जीएसटी पॅनल कॉर्पोरेट समूहांमध्ये कर क्रेडिट हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकते; समूह-अंतर्गत हमींना करमुक्ती मिळण्याची शक्यता
एका महत्त्वाच्या जीएसटी पॅनलकडून महत्त्वपूर्ण औद्योगिक सूचनांचा आढावा घेतला जात आहे, ज्यात एकाच कॉर्पोरेट समूहातील कंपन्यांना न वापरलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणे आणि समूह-अंतर्गत कॉर्पोरेट हमींना करातून सूट देण्याचा समावेश आहे. व्यवसाय सुलभता वाढवणे आणि कंपन्यांचा रोख प्रवाह सुधारणे हे या प्रस्तावांचे उद्दिष्ट आहे, जे पुढील बैठकीसाठी जीएसटी कौन्सिलसमोर मांडले जातील.
जीएसटी पॅनेल कॉर्पोरेट समूहांमधील कर क्रेडिट हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकते; आंतर-समूह हमींना सूट मिळू शकते
एक प्रमुख जीएसटी पॅनेल महत्त्वपूर्ण उद्योगाच्या सूचनांचा आढावा घेत आहे, ज्यात एकाच कॉर्पोरेट समूहातील कंपन्यांना न वापरलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणे आणि आंतर-समूह कॉर्पोरेट हमींना करातून सूट देणे यांचा समावेश आहे. व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी आणि कॉर्पोरेट रोख प्रवाहात सुधारणा करण्यासाठी हे प्रस्ताव जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत मांडले जातील.
ताजेभारताने चार वर्षांची गहू निर्यात बंदी उठवली, जागतिक बाजारांसाठी 50 लाख टन गव्हाला परवानगी
जागतिक गहू दरांमध्ये वाढ झाल्यामुळे चार वर्षांची बंदी संपवून भारत सरकारने 50 लाख टन गहू निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या पुरेसा साठ्याचा फायदा घेता येणार आहे आणि विशेषतः बांगलादेशसाठी नवीन निर्यातीच्या संधींचा लाभ घेण्याचे उद्दिष्ट आहे, हे धोरण 2026 पर्यंत सक्रिय राहील.
राज्याच्या कायदेशीर आव्हानाच्या समीक्षेदरम्यान पॅरामाउंटने वॉर्नरच्या संपादनाला अंतिम रूप देण्यास विलंब केला
पॅरामाउंटने वॉर्नरच्या प्रस्तावित संपादनाला काही महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यास सहमती दर्शवली आहे. या विलंबांमुळे न्यायाधीशाला संपादनासंदर्भात विविध अमेरिकन राज्यांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर आव्हानांचा पूर्णपणे विचार करता येईल, ज्यामुळे मोठ्या कॉर्पोरेट विलीनीकरणांवर वाढत्या तपासणीवर प्रकाश टाकला जातो.
ताजेभारताने देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंच्या ई-कॉमर्स निर्यातीसाठी FDI नियम शिथिल केले
भारताच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) इन्व्हेंटरी-आधारित ई-कॉमर्सवरील थेट परकीय गुंतवणुकीचे (FDI) निर्बंध शिथिल केले आहेत, परंतु हे केवळ भारतात उत्पादित केलेल्या किंवा तयार केलेल्या वस्तूंच्या निर्यातीसाठीच लागू असेल. या धोरणात्मक पावलाचा उद्देश देशाच्या निर्यातीला लक्षणीयरीत्या चालना देणे, तसेच मोठ्या परदेशी-समर्थित ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबतच्या थेट स्पर्धेपासून लहान देशांतर्गत किरकोळ विक्रेत्यांना संरक्षण देणे हा आहे.
ताजेभारताने देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंच्या ई-कॉमर्स निर्यातीसाठी एफडीआय नियमांमध्ये शिथिलता आणली
भारताच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) इन्व्हेंटरी-आधारित ई-कॉमर्सवरील थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणली आहे, परंतु *केवळ* भारतात उत्पादित किंवा निर्मित वस्तूंच्या निर्यातीसाठी. या धोरणात्मक पावलामुळे देशाच्या निर्यातीला लक्षणीय चालना मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्याचबरोबर लहान देशांतर्गत किरकोळ विक्रेत्यांना मोठ्या परदेशी-समर्थित ई-कॉमर्स कंपन्यांशी थेट स्पर्धेपासून संरक्षण देणे सुरूच आहे.
साइडस स्पेसच्या संचालकांविरुद्ध संभाव्य विश्वस्त कर्तव्यभंगाच्या आरोपावरून अमेरिकन कायदा संस्थेकडून चौकशी
अमेरिकेतील कायदा फर्म परसेल अँड लेफकोविट्ज़ एलएलपीने 22 जुलै 2026 रोजी जाहीर केले की, ती NASDAQ-सूचीबद्ध कंपनी साइडस स्पेस, इंक.ची चौकशी करत आहे. ही चौकशी कंपनीच्या संचालकांनी भागधारकांप्रति असलेल्या त्यांच्या विश्वस्त कर्तव्यांचे उल्लंघन केले आहे की नाही यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. हा विकास जागतिक बाजारपेठांमधील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या सुरू असलेल्या तपासणीवर प्रकाश टाकतो.
विजय सिंह यांची सर रतन टाटा ट्रस्ट बोर्डावर पुनर्नियुक्ती धर्मदाय आयुक्तांच्या आदेशामुळे अडचणीत
विजय सिंह यांचा सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) च्या बोर्डावरील पुढील कार्यकाळ अनिश्चित आहे, कारण त्यांचा कार्यकाळ संपत आला आहे. महाराष्ट्र धर्मदाय आयुक्तांच्या अलीकडील आदेशाने SRTT ला बोर्ड बैठका घेण्यापासून किंवा त्याच्या रचनेबद्दल निर्णय घेण्यापासून रोखले आहे, ज्यामुळे सिंह यांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी कोणताही ठराव मंजूर होण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
NaBFID ला पायाभूत सुविधांसाठी झिरो-कूपन बॉंड्सद्वारे ₹20,000 कोटी उभारण्यास हिरवा कंदील
नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (NaBFID) ला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) कडून ₹20,000 कोटी रुपयांचे झिरो-कूपन बॉंड्स जारी करण्यास मान्यता मिळाली आहे. हे बॉंड्स 10 वर्षांत परिपक्व होतील आणि NaBFID ला संपूर्ण भारतातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन भांडवल सुरक्षित करण्यात मदत करतील.
भारताने 2026 यूके कार आयात कोट्यासाठी अर्ज मागवले, शुल्क 10% पर्यंत घटवले
भारताने भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) अंतर्गत युनायटेड किंगडममधून वाहनांसाठी 2026 च्या आयात कोट्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. या महत्त्वाच्या पावलामुळे यूकेमधून आयात केलेल्या गाड्यांवरील सीमा शुल्क अंदाजे 110% वरून फक्त 10% पर्यंत कमी होईल, ज्यामुळे भारतीय ग्राहक आणि डीलर्ससाठी उच्च श्रेणीतील ब्रिटिश वाहने लक्षणीयरीत्या अधिक परवडणारी होतील.
FLOW क्रिप्टोकरन्सीची यूएस लॉ फर्मद्वारे संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांवर चौकशी
रोसेन लॉ फर्म, एक जागतिक गुंतवणूकदार हक्क कायदा फर्म, ने FLOW (FLOW-USD) क्रिप्टोकरन्सीसंबंधित संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांची चौकशी सुरू केली आहे. 20 जुलै 2026 पर्यंत सुरू असलेली ही चौकशी, फ्लो फाउंडेशनने गुंतवणूकदारांना महत्त्वपूर्ण दिशाभूल करणारी विधाने केली असतील या आरोपांवर आधारित आहे. FLOW क्रिप्टोकरन्सी धारण करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींची नोंद घ्यावी.
FLOW क्रिप्टोकरन्सी संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांवरून अमेरिकन कायद्याच्या फर्मकडून चौकशीखाली
रोसेन लॉ फर्म, जी गुंतवणूकदारांच्या हक्कांसाठी कार्य करणारी एक जागतिक कायद्याची फर्म आहे, तिने FLOW (FLOW-USD) क्रिप्टोकरन्सीसंबंधी संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांची चौकशी सुरू केली आहे. २० जुलै, २०२६ पासून सुरू असलेली ही चौकशी, फ्लो फाउंडेशनने गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात दिशाभूल करणारी माहिती दिली असल्याच्या आरोपांवरून सुरू झाली आहे. FLOW क्रिप्टोकरन्सी धारण करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींची नोंद घ्यावी.
FLOW क्रिप्टोकरन्सीची संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांबाबत अमेरिकेतील लॉ फर्मकडून चौकशी
रोझेन लॉ फर्म, एक जागतिक गुंतवणूकदार हक्क लॉ फर्म, FLOW (FLOW-USD) क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांची चौकशी सुरू केली आहे. ही चौकशी, जी २० जुलै २०२६ पर्यंत चालू आहे, फ्लो फाउंडेशनने गुंतवणूकदारांना हेतुपुरस्सर दिशाभूल करणारी विधाने केली असावीत या आरोपांवर आधारित आहे. FLOW क्रिप्टोकरन्सी धारण करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींची नोंद घ्यावी.
CBIC देशभरातील व्यवसायांसाठी केंद्रीकृत GST नोंदणीचा विचार करत आहे
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यवसायांना एकाच केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्राधिकरणाखाली नोंदणी करण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. या निर्णयामुळे विविध राज्यस्तरीय GST विभागांशी संवाद साधण्याची गरज दूर होऊन अनुपालनाचे (compliance) सुलभीकरण होईल.
एआय-चालित यूपीआय पेमेंटसाठी मानवी देखरेखीचा प्रस्ताव
इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने एआय एजंट्सद्वारे केल्या जाणाऱ्या उच्च-मूल्याच्या पेमेंटसाठी अनिवार्य मानवी हस्तक्षेपाची शिफारस केली आहे. एनपीसीआय आणि फिनटेक कंपन्या एआयला यूपीआय व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी देणाऱ्या प्रणाली विकसित करत असताना, सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव आला आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाचा डिजि यात्रासाठी आधार अनिवार्यतेवर प्रश्नचिन्ह, गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ
केरळ उच्च न्यायालयाने डिजि यात्रा फेशियल रेकग्निशन सिस्टीममध्ये नोंदणीसाठी आधार अनिवार्य करण्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ देत, न्यायालयाने सुचवले की ओळखीच्या पडताळणीसाठी पर्यायी सरकारी ओळखपत्रे पुरेशी असू शकतात.
यूके सरकारने वित्तीय सेवांमध्ये AI स्वीकारण्यास पाठिंबा दिला
यूके सरकारने आपल्या वित्तीय सेवा क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) समाकलित करण्यासाठी 10-सूत्रीय योजनेला मान्यता दिली आहे. प्रमुख बँक अधिकाऱ्यांनी विकसित केलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश कार्यक्षमता आणि नवनवीन कल्पनांसाठी AI चा लाभ घेणे आहे. जरी हे यूकेसाठी विशिष्ट असले तरी, ते बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात AI स्वीकारण्याच्या जागतिक प्रवृत्तीचे संकेत देते.
अँड्रॉइड डिफॉल्ट सर्च पर्याय काढून टाकल्याबद्दल गुगलला स्विस चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे
अँड्रॉइड डिव्हाइसेसवरील 'चॉइस स्क्रीन' वैशिष्ट्य कथितपणे काढून टाकल्याबद्दल स्वित्झर्लंडच्या स्पर्धा आयोगाने (COMCO) गुगलची चौकशी सुरू केली आहे. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना प्रारंभिक डिव्हाइस सेटअप दरम्यान त्यांचे पसंतीचे डिफॉल्ट सर्च इंजिन निवडण्याची परवानगी देते आणि इतर युरोपीय राष्ट्रांमध्ये ते उपलब्ध आहे.
CSAM जाहिरातींबाबत Meta ने सरकारला दिले उत्तर; आयटी मंत्रालय स्पष्टीकरणाचे पुनरावलोकन करत आहे
भारतीय आयटी मंत्रालयाला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) जाहिरातींबाबत पाठवलेल्या नोटीसवर Meta कडून सविस्तर प्रतिसाद प्राप्त झाला आहे. मंत्रालय सध्या Meta च्या स्पष्टीकरणाची तपासणी करत आहे, ज्यामध्ये अशा सामग्रीचा मुकाबला करण्यासाठी त्यांच्या AI-आधारित प्रयत्नांचा तपशील समाविष्ट आहे. सखोल पुनरावलोकनानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल.
एआय दिग्गज अँथ्रोपिक भारतासारख्या गुंतवणुकीसाठी कॉपीराइट सुधारणा शोधत आहे
एआय फर्म अँथ्रोपिक ऑस्ट्रेलियामध्ये तिच्या गुंतवणुकीला आणि एआय प्रशिक्षणाला सुलभ करण्यासाठी कॉपीराइट कायद्यात बदलांसाठी दबाव आणत आहे. ही चाल एआय विकास आणि बौद्धिक संपदेसाठी एक जागतिक आव्हान अधोरेखित करते, ज्याचे भारतासारख्या देशांसाठी संभाव्य परिणाम आहेत कारण ते विकसित होत असलेल्या डिजिटल लँडस्केपमध्ये नेव्हिगेट करतात.
US SEC कडून ॲक्टिव्हिस्ट गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शकता वाढवण्याचे पाऊल: जागतिक बाजारपेठांवर याचे काय परिणाम होतील
अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) ने ॲक्टिव्हिस्ट गुंतवणूकदारांसाठी प्रकटीकरण (disclosure) नियम कडक केले असून, नियामक फायलिंगमध्ये क्लायंटच्या ओळखीबाबत अधिक पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश हेज फंड आणि स्पेशल पर्पज इन्व्हेस्टमेंट वेहिकल्सची जबाबदारी वाढवणे हा असून, यामुळे जागतिक स्तरावर शेअरहोल्डर ॲक्टिव्हिझमची पद्धत बदलू शकते.
भारताने चिनी ट्यूब आणि पाईप्सवरील अँटी-डंपिंग शुल्क 2027 पर्यंत वाढवले
भारत सरकारने चीनमधून आयात केलेल्या विशिष्ट ट्यूब आणि पाईप्सवरील अँटी-डंपिंग शुल्क जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवले आहे. या पावलाचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादकांना स्वस्त परदेशी शिपमेंटपासून वाचवणे आहे. मलेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि युनायटेड स्टेट्समधून आयात केलेल्या नॉर्मल ब्युटेनॉलवरही असेच शुल्क लागू आहेत.
भारताने अमेरिकेला प्रस्तावित १२.५% आयात शुल्कावर फेरविचार करण्याचे आवाहन केले
भारताने अमेरिकेला भारतीय निर्यातीवर प्रस्तावित अतिरिक्त १२.५% शुल्क मागे घेण्याची औपचारिक विनंती केली आहे. नवी दिल्लीने असा युक्तिवाद केला आहे की या शुल्कासाठी कोणताही योग्य कायदेशीर आधार आणि पुरेसे पुरावे नाहीत. अमेरिका सध्या सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित आयात धोरणांच्या चिंतेवरून भारतासह अनेक अर्थव्यवस्थांची चौकशी करत आहे.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.